जरांगेंच्या उपोषणाआधीच मोठी मागणी; सदावर्तेंचा जोरदार विरोध, आरक्षणावरून पुन्हा संघर्ष

आरक्षणाचा विषय समजून घेण्यासाठी केवळ अभ्यासक नव्हे, तर संशोधक आणि कायदेतज्ज्ञांचे मतही महत्त्वाचं असल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं.

Jarange Sadavarte

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Jarange) यांनी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातून कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळं जरांगे यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडं महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, उपोषणाला सुरुवात करण्यापूर्वीच जरांगे यांनी राज्यातील जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात जात पडताळणी समितीची आवश्यकता काय, असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. देशातील इतर राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था नसताना महाराष्ट्रातच ही समिती का? असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. यासोबतच मराठा समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. त्यामुळं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि जरांगे यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

सरकारवर भरोसा नाही, आपला पक्ष अन् नेता कोणीही नाही; जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले

दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगे यांच्या मागण्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत आणि आंदोलकांवरील गुन्हेही मागं घेता येणार नाहीत, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. आरक्षणाच्या विषयाची योग्य माहिती नसलेल्या लोकांकडून जरांगे यांना चुकीचं मार्गदर्शन केलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. रेतीचे मोजमाप कळणाऱ्या ठेकेदारांना आरक्षणाचं तत्त्व कसं समजणार, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

आरक्षणाचा विषय समजून घेण्यासाठी केवळ अभ्यासक नव्हे, तर संशोधक आणि कायदेतज्ज्ञांचे मतही महत्त्वाचं असल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं. कुणबी समाजाशी संबंधित नोंदी जपल्या म्हणून कायदे आणि प्रक्रिया बदलत नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील मराठा समाजाच्या प्रश्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला. जरांगे यांचा उल्लेख करताना सदावर्ते यांनी त्यांना लाडाने मण्या म्हणू शकतो, असंही वक्तव्य केलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या चर्चेतून मार्ग न निघाल्याने जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले असून आता सरकारची पुढील भूमिका काय असणार, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.

follow us